भोपाल। पांचवीं और आठवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा का अधिकार केंद्र द्वारा राज्यों को देने की सहमति के बाद सरकार मप्र में इसे लागू करेगी। पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षा राइट टू एजुकेशन (आरटीई) कानून में संशोधन के बाद लागू होगी।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ये जानकारी बुधवार को कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा है कि वे पांचवीं-आठवीं में परीक्षा पद्धति लागू करना चाहते हैं या नहीं। राज्य शुरुआत से ही इन कक्षाओं में परीक्षा के पक्ष में रहा है।
