ग्वालियर | ग्रीष्म ऋतु के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिये युद्ध स्तर पर काम करें। जरूरत होने पर परिवहन के जरिए भी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस काम में लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की विशेष मौजूदगी में आयोजित हुई जिला योजना समिति की बैठक में यह निर्देश जिले के प्रभारी एवं किसान कल्याण व कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पीएचई तथा पेयजल व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए।
गुरूवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया, महापौर विवेक नारायण शेजवलकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव, विधायकगण नारायण सिंह कुशवाह, भारत सिंह कुशवाह, लाखन सिंह यादव व श्रीमती इमरती देवी, जीडीए अध्यक्ष अभय चौधरी व साडा अध्यक्ष राकेश जादौन सहित जिला योजना समिति के अन्य सदस्यगण तथा कलेक्टर डॉ. संजय गोयल, वन संरक्षक विक्रम सिंह परिहार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज कुमार सिंह, औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक सतेन्द्र सिंह, जीडीए के सीईओ सुरेश कुमार शर्मा, साडा के सीईओ तरूण भटनागर व अपर कलेक्टर शिवराज वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। प्रभारी मंत्री बिसेन ने अधीक्षण यंत्री पीएचई को निर्देश दिए कि ग्वालियर शहर की प्रत्येक पेयजल टंकी हर रोज भरी जाए। साथ ही जहां जरूरत हो 20 दिन के भीतर नए ट्यूबबेल खनित कर सिंगल फेस मोटर लगायें। विधायकगण, महापौर, पार्षदगण एवं पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर नए पेयजल स्त्रोत स्थापित करें। साथ ही पेयजल समस्या के निराकरण की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को नियमित रूप से दी जाए।
बैठक में बताया गया कि गर्मी के मौसम में शहर की पेयजल आपूर्ति निर्वाध रखने के लिये तिघरा से पेयजल आपूर्ति बढ़ा दी गई है। अब 7.5 एमसीएफटी के स्थान पर 8 एमसीएफटी पानी प्रतिदिन दिया जा रहा है। पानी की सप्लाई बढ़ने से अब उन टंकियों को भी पूरी तरह भरा जा सकेगा, जो अभी तक पूरी नहीं भर पाती थीं। तिघरा जलाशय में शहर की पेयजल आपूर्ति के लिये वर्तमान में 14 अगस्त तक के लिये पानी उपलब्ध है। साथ ही 30 जून तक हरसी हाईलेवल से जुड़ी टनल का काम पूरा हो जायेगा। इससे रमौआ डैम भरा जा सकेगा और ग्वालियर शहर खासकर मुरार क्षेत्र के लिये पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। ग्वालियर शहर से सटे आधा दर्जन गाँवों की पेयजल समस्या का निदान भी बैठक में किया गया। क्षेत्रीय विधायक भारत सिंह कुशवाह ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। प्रभारी मंत्री की पहल पर साडा अध्यक्ष ने इन गाँवों को साडा की टंकियों से पेयजल सप्लाई करने पर बैठक में सहमति दे दी है। इसी तरह केन्टोन्मेंट क्षेत्र के समस्यामूलक मोहल्लों में तिघरा की लाईन से पेयजल आपूर्ति करने पर भी बैठक में सहमति बन गई है।
प्रभारी मंत्री बिसेन ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को भी साफतौर पर ताकीद किया कि विद्युत बिल जमा न होने की वजह से किसी भी ग्रामीण नल-जल योजना का विद्युत कनेक्शन न काटें। जो ग्राम पंचायतें बिजली बिल भरने में सक्षम नहीं होंगी, उनके बिल प्रदेश सरकार भरेगी। बिसेन ने यह भी कहा कि जिन नल-जल योजनाओं के विद्युत कनेक्शन पहले से कटे हैं, उन्हें तत्परता से जोड़ें। गत जनवरी माह में हुई जिला योजना समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की भी बैठक में समीक्षा की गई।
दीर्घकालिक पेयजल योजना के लिये धन की कमी नहीं आने दी जायेगी : तोमर
केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिये दीर्घकालिक कार्ययोजना को अंतिम रूप देने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस योजना को मूर्तरूप देने में केन्द्र व राज्य सरकार से धन की बाधा आड़े नहीं आने दी जायेगी। श्री तोमर ने कहा कि इस योजना को भोपाल में उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से अंतिम रूप दें। केन्द्रीय मंत्री ने जिले की विभिन्न सड़कों एवं अन्य विकास कार्यों को मूर्त रूप देने के लिये केन्द्र सरकार से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
मरीजों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी
प्रभारी मंत्री बिसेन ने जोर देकर कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों की उपेक्षा कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी मरीजों को हर हाल में मिले। साथ ही ओपीडी में आने वाले हर मरीज के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार हो। इसमें कोताही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत अब सरकार ने गंभीर बीमारी से पीड़ित बीपीएल परिवारों के मरीजों को आर्थिक सहायता देने की सीमा बढ़ा दी है। इसका लाभ अधिकाधिक जरूरतमंदों को दिलाया जाए। बिसेन ने मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का लाभ भी जिले के सभी पात्र बच्चों को दिलाने की हिदायत दी।
बैठक की अन्य खास बातें एवं निर्देश
* जीडीए की पुनर्घनत्वीकरण योजनाओं और साडा की सड़क पर बैरियर लगाने को लेकर प्रभारी मंत्री के समन्वय से भोपाल में होगी बैठक।
* नयागाँव-चीनौर-करहिया होते हुए भितरवार तक बनेगी सड़क। केन्द्र व राज्य सरकार की राशि से बनेंगीं ये सड़कें।
* बेला की बावड़ी-गोल पहाड़िया रोड़ की मरम्मत 15 दिन में कराने के निर्देश।
* जिले के शतप्रतिशत किसानों को 30 जून तक मिल जायें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
* फसल बीमा योजना का लाभ अऋणी किसानों को भी दिलवायें।