भोपाल उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उठाव से संबंधित जानकारी देने के लिए सरकार एसएमएस अलर्ट सुविधा शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता अपने मोबाइल से बताए गए निर्धारित नंबर पर नि:शुल्क अपने मोबाइल नंबर को पंजीकृत कराकर चाही गई उचित मूल्य दुकान के आवंटन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
इस व्यवस्था में लीड और उचित मूल्य की दुकान द्वारा प्रदाय केंद्र से अपनी दुकान के लिए खाद्यान्न उठाया जाएगा, ठीक उसी समय पंजीकृत उपभोक्ताओं को एक एसएमएस अलर्ट चला जाएगा। इस व्यवस्था से उपभोक्ता खाद्यान्न के उठाव की जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकेगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं केे लिए नि: शुल्क रखी गई है। पंजीयन मोबाइल अथवा इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा केंद्र एवं राज्य के सम्मिलित वित्तीय सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एंड टू एंड कम्प्यूटराइजेशन की योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में सभी राशनकार्डों का डिजीटाइजेशन किया जाना है। इसके अलावा नागरिक आपूर्ति निगम के निर्गम केंद्र से उचित मूल्य दुकान स्तर तक खाद्यान्न परिवहन, भंडारण एवं वितरण की ऑनलाइन जानकारी, कम्प्यूटर जनित रसीदें, शिकायत निराकरण, हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान तक खाद्यान्न पहुंंचने की जानकारी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के अधीन वन क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित किए जाने का प्रावधान भी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 248 दुकानें संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को आवंटित की गई हैं। सहकारी क्षेत्र में चलने वाली कृषि साख सहकारी समितियों की उचित मूल्य की दुकानों की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने प्रावधान किए हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इसके लिए 15 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
