नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत के सभी कलेक्टर/एसपी को डायरेक्ट रिस्पांसिबल बनाते हुए नोटिफिकेशन जारी किया सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी जाए। किसी को भी घुसने नहीं दिया जाए। यदि किसी का प्रवेश अनिवार्य हो तो उसे सबसे पहले 14 दिन क्वॉरेंटाइन में भेज दिया जाए। याद दिला दें कि भारत में लॉकडाउन के तीसरे दिन लाखों मजदूर एवं स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और पैदल ही अपने घर की तरफ चलने लगे हैं। कुछ पहुंच गए हैं लेकिन बहुत सारे अभी भी सड़कों पर हैं। वह कई जिलों कई राज्यों की सीमाओं से गुजर रहे हैं।
भारत के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो
कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय
भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर
आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन जारी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया,
”देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है। निर्देश
जारी किए गए हैं कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना
चाहिए।”
राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शहरों में या
राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो। केवल सामान को लाने-ले जाने की
अनुमति होनी चाहिए। अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों का पालन करवाने के
लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निजी तौर पर जिम्मेदारी बनती है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि प्रवासी कामगारों सहित जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना और आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के लिए कलेक्टर एवं एसपी जिम्मेदार हैं।