ग्वालियर । स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर को अच्छी रैंकिंग मिले, इसके लिए नगर निगम के साथ-साथ जिला अधिकारियों को भी स्वच्छता के कार्य की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वच्छता के कार्य के लिए सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने वाले अधिकारियों के घर के बाहर नोटिस चस्पा करने के निर्देश कलेक्टर अनुराग चौधरी ने दिए हैं।
मंगलवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में स्वच्छता के कार्य की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि स्वच्छता कार्य की मॉनीटरिंग सभी की जवाबदारी है। जिला अधिकारी सौंपे गए क्षेत्र का नियमित भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। जो अधिकारी अभियान के दौरान भ्रमण पर नहीं जा रहे हैं उनके विरूद्ध नोटिस जारी कर उनके घर के बाहर चस्पा करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बैठक में कहा है कि जनगणना का कार्य राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। जनगणना के संबंध में जिन विभागों ने जानकारी प्रेषित नहीं की है उन सबको नोटिस जारी किए जाएं। नगर निगम आयुक्त द्वारा 65 विभागों से जानकारी चाही गई थी। जिनमें से 55 विभागों द्वारा अब तक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। जानकारी प्रस्तुत न करने वाले सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के कार्य में जानकारी न देने पर अर्थदण्ड का भी प्रावधान है। सभी संबंधित विभाग तत्काल जनगणना से संबंधित जानकारी संकलित कर प्रेषित करें।
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारी भ्रमण के दौरान जो कमियां पाएं, वह संबंधित विभागीय अधिकारियों को बताकर ठीक कराने की कार्रवाई भी करें। इसके साथ ही किए गए कार्य की मॉनीटरिंग भी अपने स्तर से करें। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर भू-माफियाओं के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान में अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है। वे बधाई के पात्र हैं। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। अभियान के तहत भू-माफियाओं के साथ-साथ अन्य क्षेत्र के माफियाओं के विरूद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। अधिकारी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर शासन की मंशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
कलेक्टर चौधरी ने सभी अपर कलेक्टरों को भी कहा है कि वे माह में एक बार अपने-अपने अधीनस्थ विभागों की भी समीक्षा अवश्य करें। इसके साथ विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण में की गई कार्रवाई की समीक्षा भी करें। समीक्षा के दौरान सीएम हैल्पलाइन एवं जन-सुनवाई के लंबित प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रों की सभी कार्यालयों में पृथक से पंजी संधारित की जाए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रों पर प्रभावी कार्रवाई कर संबंधित जनप्रतिनिधि को भी की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।