ग्वालियर। एक दिव्यांग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने में असहयोगात्मक रवैया बरतना जनपद पंचायत घाटीगाँव के लिपिक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भारी पड़ा है। कलेक्टर राहुल जैन ने घाटीगाँव जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक वर्ग-3 को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा है। मंगलवार को हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्ट ने जोर देकर कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
मालूम हो घाटीगाँव जनपद पंचायत के ग्राम आरोन का एक दिव्यांग युवक उत्तम ने आज कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में पहुँचकर शिकायत की थी कि उसे पिछले लगभग 6 माह से पेंशन नहीं मिली है। इस शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया। कलेक्टर ने कहा कि ग्वालियर जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को उनके घर पर जाकर पेंशन वितरित की जायेगी। यह काम सीएससी और बैंक मित्रों के माध्यम से अंजाम दिया जायेगा। उन्होंने नगर निगम, जिला पंचायत, सामाजिक न्याय, जनपद पंचायत और लीड बैंक प्रबंधकों को यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 47 हजार हितग्राहियों को हर माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित की जाती है, जिसमें नगर निगम के 23 हजार हितग्राही शामिल हैं। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कौशल विकास व मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के तहत जिले के अधिकाधिक युवक-युवतियों का पंजीयन कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिए। उन्होंने कहा एनयूएलएम, एनआरएलएम, जनमित्र केन्द्र आदि संस्थाओं का भी पंजीयन में सहयोग लें। बैठक में नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान व शिवराज वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारी मौजदू थे।
शासकीय दफ्तरों में 15 जुलाई तक बायोमैट्रिक हाजिरी मशीन लगाएँ
कलेक्टर राहुल जैन ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभागों के जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों की परर्फोमेंस ऑडिट कराएँ। साथ ही पारदर्शिता के साथ शासकीय योजनाओं को मूर्तरूप दें। उन्होंने कहा कि हर कार्यालय में 15 जुलाई तक बायोमैट्रिक हाजिरी सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही कार्यालयों की साफ-सफाई पर भी विशेष जोर दिया। जैन ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सभी कार्यालयों की फोटोग्राफी कराई है। उन्होंने एक हफ्ते में सभी कार्यालयों को व्यवस्थित करने और बेहतर साफ-सफाई कराने का वक्त संबंधित अधिकारियों को दिया है।
किसानों को भुगतान में देरी होने पर होगी कठोर कार्रवाई
समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी और राहत आदि की राशि समय से किसानों के खातों में पहुँचाने पर भी कलेक्टर ने विशेष बल दिया। उन्होंने सहायक आयुक्त सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम, जिला सहकारी बैंक के सीईओ और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर यदि किसी किसान का भुगतान शेष रह गया हो तो तत्काल भुगतान करें। उन्होंने 24 घंटे में इसकी जानकारी माँगी है।
