प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले सभी उपभोक्ताओं को अब सरकार ने राहत देने का निर्णय लिया है।जिसके तहत अब डेढ़ सौ यूनिट तक की खपत वाले शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सौ यूनिट बिजली के मात्र सौ रुपए देना होंगे। खास बात ये है कि सरकार ने इसमें एससी-एसटी और गरीबी रेखा का बंधन खत्म कर दिया है।जिसके चलते सभी वर्ग, सभी वर्ग के छोटे उपभोक्ताओं को इसी महीने के बिल से इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सौ यूनिट बिजली सौ रुपए में मिलेगी।जाहिर है सरकार की मंशा है कि लोग कम से कम बिजली की खपत करें चाहे वह किसी भी वर्ग का हो।
दरअसल, कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना को संबल से अलग कर दिया है।जिसके तहत डेढ़ सौ यूनिट वाले हर उपभोक्ता को सौ रुपए में सौ यूनिट बिजली मिलेगी। इससे ऊपर की 50 यूनिट पर सामान्य दर लागू होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस योजना की मंजूरी दे दी है।जीओएम ने योजना से गरीबी रेखा और आरक्षित वर्ग का बंधन खत्म कर सभी वर्ग के छोटे उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में एससी-एसटी और गरीबी रेखा का बंधन खत्म कर दिया है। वहीं संबल कार्ड की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है।
इससे छोटे उपभोक्ता को भी फायदा मिल सकेगा।हालांकि इसका लाभ सौ रुपए में सौ यूनिट बिजली का लाभ डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाएगा। इससे अधिक खपत होने पर उन्हें सामान्य दर के टैरिफ के हिसाब से बिल देना होगा।एक अगस्त से ही इसे लागू कर दिया गया है ,कैबिनेट की अनुमति सहित बाकी औपचारिकताएं बाद में की जाएंगी।
बिजली बिल के फार्मेट में काेई परिवर्तन नहीं किया गया है। सामान्य बिजली बिल ही उपभाेक्ता काे दिए जा रहे हैं लेकिन सब्सिडी वाले बिजली बिल में राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी की लाइन लिखी आएगी। कंपनी ने उपभाेक्ताओ की सुविधा के लिए इंदिरा गृह ज्याेति याेजना लाल रंग की सील भी लगाई है, जिससे बिजली बिल अलग से पहचाना जा सके।
यदि 100 यूनिट का बिजली बिल 485 रुपए का आता है ताे इसमें से उपभाेक्ता काे 100 रुपए ही जमा करना है। शेष 385 रुपए शासन की और से कंपनी काे मिल जाएगा, लेकिन अगर बिजली उपभाेक्ता 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करता है ताे उसे 100 यूनिट की सब्सिडी ताे मिलेगी, लेकिन उससे ऊपर जलाई गई यूनिट का बिल उपभाेक्ताओ काे ही जमा करना हाेगा।