सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें प्रदेश में दो मेडिकल कॉलेज खोलने पर सहमति बनी। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रशासकीय मंजूरी और और बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सैद्धांतिक अनुमति दी है। उज्जैन में लंबे समय से मेडिकल खोले जाने की मांग की जा रही थी।
सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिक्षा, सिंचाई, रोजगार और किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। उन्होंने बताया कि 23 ब्लॉक में नए आईटीआई खोलने पर सहमति बनी है। 213 ब्लॉक में से 238 आईटीआई संचालित हैं। इसमें प्रवेश क्षमता 44 हजार 552 है। 100 ब्लॉक ऐसे हैं, जहां सरकारी आईटीआई संचालित नहीं है। 54 में निजी आईटीआई संचालित है। 46 में दोनों तरह के आईटीआई संचालित नहीं हैं। इसको लेकर 23 ब्लॉक में नए आईटीआई खोलने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट में मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान और विधायक स्वेच्छानुदान के अलावा विधायक निधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीएम स्वेच्छानुदान दो सौ करोड़ रुपए किया गया है। पिछले साल हुए खर्च की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 73 करोड़ 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है। विधायकों का स्वेच्छानुदान भी 15 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए किए जाने पर सहमति बनी है। साथ ही इसमें विधायक निधि भी 1 करोड़ 85 लाख रुपए से बढ़कर ढाई करोड़ की गई है। कई विधायक सीएम से मांग कर रहे थे। पिछले बजट में राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र हुआ और बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया। इसीलिए अब इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। इससे पहले 2016 में बढ़ोतरी की गई थी।
भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को जमीन देगी राज्य सरकार
भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए राज्य सरकार ग्राम बरखेड़ा बोंदर में 15 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त में देगी। इसे आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसकी कीमत 31 करोड़ 57 लाख रुपए है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। यह यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त है। इसका ऑफ साइट कैंपस भोपाल में खोला जाना है। दो महीने पहले भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोले जाने का ऐलान किया था।
कैबिनेट में हुए फैसले
- छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना की पुर्नक्षित प्रशासकीय मंजूरी है। 8 हजार 920 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की परियोजना है। इसके लिए 310.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसका 51 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। इसी अलावा कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसकी क्षमता 1 लाख 50 हजार 40 हेक्टेयर है। इसमें 3448 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
- मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क के लिए नवीन पदों के लिए मंजूरी दी है।
- उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन योजना की प्रभावशीलता को नई योजना आने तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
- सांख्यिकयी प्रणाली को विकसित करने के लिए कुंडू टॉस्क फोर्स समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाएगा।
- ओंकारेश्वर सौर उर्जा पार्क योजना के तहत टेरिफ को अनुमोदित किया है।
- द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने से हुई हानि की 80 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार सरकार करेगी।
- तेंदूपत्ता संग्राहक परिश्रमिकों की दर 2500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा की गई है।
- आगर जिले के गौ अभ्यारण सालारिया सुसरेन के संचालन गौधाम महातीर्थ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने सहमति बनी।
- गुना जिले के आरोन में तीन दिवंगत पुलिस जवानों को एक-एक करोड़ रुपए देने अनुग्रह राशि देने को मंजूरी मिली है।