ग्वालियर। भिण्ड नगरपालिका के तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सब-इंजीनियर एवं ठेकेदारों के खिलाफ लोकायुक्त में दर्ज 18 मामलों की जांच के सिलसिले में कल शाम को लोकायुक्त ग्वालियर से आए आधा दर्जन सदस्यीय दल ने नगरपालिका व राज्य शिक्षा केन्द्र के कार्यालय में जाकर दस्तावेज सात दिन में उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम दिया है। अगर सात दिन में जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो दोनों कार्यालयों को सील कर संबंधित के खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी।
लोकायुक्त ग्वालियर के डीएसपी धर्मवीर सिंह भदौरिया ने आज बताया कि वर्ष 2009-10 और 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान से भिण्ड नगरपालिका ने शहर के 18 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष बनाए। टेंडर शर्त के मुताबिक समय पर काम नहीं होने पर ठेकेदार का 10 फीसदी भुगतान काटना था, लेकिन ठेकेदारों को पूरा 84 लाख 55 हजार 20 रुपए का भुगतान किया गया। इससे सरकार को 8 लाख 45 हजार 502 रुपए का नुकसान हुआ है। डीएसपी भदौरिया ने बताया कि दिसंबर 2015 में तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नरेशचन्द्र शर्मा, सब-इंजीनियर रविशंकर शर्मा और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करने वाले 8 ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
लोकायुक्त ग्वालियर ने अतिरिक्त कक्ष निर्माण व भुगतान से संबंधित रिकार्ड के लिए 20 रिमाण्ड भेजने के बाद भी रिकार्ड नहीं मिलने पर नगरपालिका व भिण्ड जिला शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वह सात दिन में सभी कागजात पेश करें नहीं कार्यालय सील कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर की जाएगी।
