भोपाल। प्रदेश सरकार के अफसरों एवं कर्मचारियों को अब व्हाट्सएप नहीं बल्कि जिम्स एप चलाना होगा। इस बारे में निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा आगामी 1 अक्टूबर से यह नई व्यवस्था गृह विभाग के अंतर्गत प्रारंभ हो जायेगी। दरअसल जिम्स यानि गवर्मेन्ट इन्स्टेंट मेसेजिंग सिस्टम एप भारत सरकार के एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है। यह व्हाट्सएप की तरह ही है। इसे सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों के लिये ही बनाया गया है तथा निजी लोगों के लिये यह एप नहीं हैं।
इस एप में सभी प्रकार के पत्र, संदेश, आडियो-वीडियो आदि भेजे जा सकेंगे और इसमें ग्रुप भी बनाये जा सकेंगे। अभी यह नया एप राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस, होमगार्ड, पुलिस हाउसिंगब कारपोरेशन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, संपदा संचालनालय, सैनिक कल्याण संचालनालय, स्टेट गैराज, लोक अभियोजन संचालनालय, मेडिकोलगल संस्थान एवं राज्य आपदा प्रबंध संस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाया जा रहा है तथा 1 अक्टूबर से इसे अनिवार्य रुप से प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बाद में इसे अन्य विभागों में लागू किया जायेगा।
एनआईसी के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईसी के कर्मियों में जिम्स एप पिछले छह माह से उपयोग में आ रहा है। यह केंद्र एवं सभी राज्यों में शासकीय सेवकों के लिये है। इस एप का डाटा भारत सरकार के पास ही सुरक्षित रहता है और गोपनीयता बनी रहती है। मप्र में यह पायलट के तहत गृह विभाग में प्रारंभ किया जा रहा है।