भोपाल । मध्यप्रदेश में लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली के लिए गृह विभाग इसी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने जा रहा है। इसके साथ ही एक दर्जन विधेयक बीस दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी है। गृह विभाग निजी सम्पत्ति को नुकसान से बचाने के लिए जो विधेयक लाने जा रहा है उसमें निजी सम्पत्ति पर होने वाले कब्जे से लोगों को राहत दी जाएगी।
निजी और लोक जमीन पर होने वाले नुकसान की वसूली का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया जाएगा। वन विभाग मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन संशोधन विधेयक इस बार विधानसभा में पेश करेगा। इसके जरिए लकड़ी की कटाई और परिवहन के नियमों में संशोधन किया जाएगा।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा सत्र में पेश करेगा। उच्च शिक्षा विभाग भी सत्र में दो विधेयक लाने जा रहा है। इसमें छिंदवाड़ा विवि का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विवि करने के लिए मप्र विवि संशोधन विधेयक 2021 और धारा तेरह में बदलाव के लिए मप्र विवि संशोधन विधेयक 2021 लाया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भी दो संशोधन विधेयक विधानसभा के इसी सत्र में पेश किए जाएंगे। इनमें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2021 अध्यादेश के स्थान पर लाया जाएगा। वहीं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2021 लाया जाएगा। पशुपालन विभाग भी एक विधेयक लाने जा रहा है। इसमें नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि संशोधन विधेयक 2021 लाया जाएगा। विधि और विधाई कार्य विभाग मध्यप्रदो सिविल न्यायालय द्वितीय संशोधन विधेयक विधानसभा सत्र में पेश करेगा। राजस्व विभाग मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 लाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2021 लाया जाएगा। गृह विभाग के भी विधेयक सत्र में आएंगे।
योजना में तीन प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जाने वाला ब्याज उस अवधि में नहीं मिली पाएगा जिस अवधि में बैंक खाता एनपीए रहा हो। ब्याज अनुदान साल के अंत में मिलेगा। राज्य सरकार इसमें गारंटी फीस भी देगी। बारह दिन का प्रशिक्षण भी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आॅनलाईन ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए देगा। सीजीटीएमएसई के अंतर्गत बैंक गारंटी के लिए पात्र विनिर्माण उद्योगों हेतु इस योजना में कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।