भोपाल। भोपाल में मंगलवार को मंत्रालय में शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश के 4 बड़े बांधों से रेत और सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार को इससे खासा राजस्व मिलेगा। साथ ही बांधों की उम्र भी बढ़ेगी। इसके अलावा, प्रदेश के सभी पुलिस थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। छतरपुर के बक्सवाहा में नवीन आईटीआई खोला जाएगा। इसमें 30 नए पदों पर भर्ती होगी।
गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज सरकार ने प्रदेश के 4 बड़े बांध बाणसागर, तवा, इंदिरा सागर, अवंतीबाई सागर से रेत और सिल्ट (गाद) निकालने का ठेका देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के तहत इन बांधों की सफाई से अच्छी खासी मात्रा में रेत मिल सकता है। इस रेत को बेचकर सरकार को राजस्व मिलेगा। वहीं, बांधों से निकाली जाने वाली गाद किसानों को दी जाएगी, जिसे वो अपने खेतों में डाल सकेंगे, इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। बांधों की सफाई से इनकी उम्र बढ़ेगी और जल भंडारण क्षमता में भी इजाफा होगा, जिससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी।
सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों के अंदर CCTV कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। थानों में हाई क्वालिटी के CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। थानों में पहले से लगे 3500 कैमरों का अपग्रेडेशन किया जाएगा और अन्य 17 हजार नए कैमरे लगाए जाएंगे। नए कैमरों में 18 घंटों की स्टोरेज क्षमता होगी। इन कैमरों में नाइट विजन और ऑडियो की सुविधा भी होगी।
प्रदेश सरकार ने राज्य में जगह-जगह लगे अवैध मोबाइल टावर्स को लेकर समझौता करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले सरकार ने इन्हें हटाने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने इन्हें हटाने के बजाय समझौता करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत बड़े शहरों जैसे इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर जैसे बड़े नगर निगम क्षेत्र में लगे टावर का सरकार ने एक लाख रुपए का शुल्क तय किया है। इसी तरह छोटे नगर निगम क्षेत्र के लिए 50 हजार, नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लिए 35 हजार, नगर परिषद में 30 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 20 हजार रुपए का शुल्क तय किया है।
कैबिनेट बैठक में सरकार ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत छतरपुर के बक्सवाहा में नया आईटीआई कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। नए आईटीआई के खुलने से 30 पदों का सृजन होगा। इसके निर्माण में 1843 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा छतरपुर में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना की अधिग्रहित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए भूमि परिवर्तन की अनुमति दी गई।