बैतूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने 22 महीने में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का चमत्कार किया है। यह किसानों की सरकार है, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश में सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा कर प्रदेश के हर सूखे खेत में फसल लहलहाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है।
मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को बैतूल में आयोजित राज्य स्तरीय फसल क्षति दावा राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की 7618 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक से वितरण किया। इस राशि के माध्यम से 49 लाख दावों का भुगतान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन तथा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली से वर्चुअली सहभागिता की। बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, बैतूल सांसद दुर्गादास उइके व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बैतूल के 381 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।
सीएम ने कहा कि प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश में सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण आज सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज 7618 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से डाले गए हैं। इससे पूर्व भी फसलें खराब होने पर 2876 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए थे। किसानों को राज्य सरकार द्वारा अब तक 10 हजार 494 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। पूर्व की सरकार में किसानों के प्रति ऐसी सकारात्मक सोच का अभाव था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूर्व की सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम की राशि नहीं दी थी, परिणामस्वरूप किसानों को बीमा की राशि नहीं मिल पाई। साथ ही पूर्व की सरकारों ने फसल खराब होने पर सर्वे तक नहीं कराया, जबकि वर्तमान में राज्य सरकार ने केवल बैतूल जिले में ही एक लाख 28 हजार 474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक राशि प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने के लिए बैंकों को 29 हजार 834 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। बिजली कनेक्शन पर अनुदान के लिए प्रति मोटर 51 हजार रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार ने 47 हजार किसानों की ओर से बिजली कंपनियों 30 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए।