भोपाल । कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी-एसपी के कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाई गई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की नई तारीख 23 फरवरी घोषित हो गई है।
कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद अब कलेक्टरों- पुलिस अधीक्षकों के परफार्मेंस पर एक साल पुरानी स्टाइल में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन ले सकते हैं।
सीएम के फोकस और एक्शन की स्थिति को देखते हुए अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इसीलिए कई जिलों में कलेक्टरों ने 21 फरवरी को प्रस्तावित बैठक के लिए भेजे गए एजेंडे पर काम तेज कर दिया है वहीं पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट में भी एक्शन ले रहे हैं ताकि शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में शासन की प्राथमिकताओं में जिले की ग्रेडिंग अच्छी करा सकें। मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद अब सरकार लापरवाह अफसरों पर एक्शन के लिए एक साल पुराने मोड पर जा सकती है।
इसे देखते हुए सीनियर अफसरों ने भी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ताकीद किया है कि वे फील्ड में हर गतिविधि को लेकर चौकस रहें। सीएम की व्यस्तता के चलते कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस की बैठक भले ही स्थगित हो गई थी, लेकिन अब नई तारीख घोषित होने के बाद 23 फरवरी को जिलों की ग्रेडिंग के आधार पर परफार्मेंस पर चर्चा होगी। इसी को देखते हुए पिछले दो दिनों में रीवा, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना समेत कई अन्य जिलों के कलेक्टरों ने एजेंडे पर अधिकारियों से संवाद किया है और 15 फरवरी के पहले इसको लेकर बाकी जिलों में भी शासन की प्राथमिकता के आधार पर मानीटरिंग का दौर तेज होगा।
जबलपुर में कलेक्टर सख्त, कटनी में कार्यवाही के निर्देश
जबलपुर में कलेक्टर इलैया राजा टी ने 3 दिन पहले प्रभार संभालने के बाद आधारताल से 13.50 करोड़ की जमीन माफिया से मुक्त कराई। करमेता में सीलिंग की शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया था। अधारताल के कुदवारी में 4.92 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रोड बनाई गई थी। शेष में फसल बोने और मकान बनाने का काम किया गया था, इसे मुक्त कराया गया। इसकी कीमत बीस करोड़ बताई गई है। उधर रीवा में प्रभारी संभागायुक्त अनिल सुचारी ने संभाग के सभी कलेक्टरों को सीएम की प्राथमिकता वाली कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।