मध्य प्रदेश में यात्री बसों में निर्धारित किराए से ज्यादा रकम वसूलने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती करने की तैयारी की है. अब ऐसी बसों के खिलाफ केवल चालान काटकर कार्रवाई पूरी नहीं होगी, बल्कि शिकायत सही पाए जाने पर बस जब्त की जाएगी. साथ ही संबंधित बस का परमिट रद्द करने के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय को अनुशंसा भेजी जाएगी.
परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों (RTO) को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश में ऑल इंडिया परमिट वाली बसों में अधिक किराया वसूली की शिकायतों की जांच करने और पुष्टि होने पर बसों को जब्त करने के लिए कहा गया है.
निर्धारित किराए से ज्यादा वसूली की शिकायतें लंबे समय से सामने आ रही थीं. दीपावली के आसपास कई जगह यात्रियों से सामान्य किराए से तीन गुना तक रकम लेने के मामले भी सामने आए.
ताजा मामला बालाघाट का है. यहां कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने दो दिन पहले बालाघाट से इंदौर जा रही बसों में यात्रियों से बातचीत की. इस दौरान जानकारी सामने आई कि जिस यात्रा का निर्धारित किराया प्रति यात्री 1267 रुपए था, उसके लिए कुछ यात्रियों से करीब 2500 रुपए तक वसूले गए.
प्रदेश के दूसरे जिलों से भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं. बताया जा रहा है कि अब तक कई मामलों में संबंधित आरटीओ केवल चालानी कार्रवाई कर रहे थे.
नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित किराए से अधिक रकम वसूलना परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है. परिवहन विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल जुर्माना लगाने के बजाय परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए.
परमिट रद्द करने का अधिकार जिला परिवहन अधिकारियों के पास नहीं है. इसलिए आरटीओ को जांच के बाद संबंधित बस के परमिट निरस्तीकरण की अनुशंसा परिवहन आयुक्त कार्यालय भेजनी होगी. अंतिम कार्रवाई वहीं से की जाएगी.
परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने इस संबंध में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किरण शर्मा के मुताबिक, सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिए गए हैं.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसी साल 7 अगस्त से यात्री बसों का किराया बढ़ाया था. पहले जहां किराया 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर था, उसे बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया. इसके बावजूद यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक रकम वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं.