नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने को तैयार है। दिल्ली सरकार की ओर से 26 पन्नों के हलफनामे में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी गई है।
सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 13 नवंबर के आदेश का पालन करते हुए सभी स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद करने समेत अब तक किए गए अन्य उपायों की विस्तार से जानकारी दी है। सरकार ने हवा साफ करने के लिए कनॉट प्लेस इलाके में आधुनिक संयंत्र लगाने की जानकारी दी है पर्यावरण की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की जानकारी भी दी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ शनिवार को प्रदूषण की स्थिति को गंभीर बताते हुए तत्काल उपाय करने के आदेश दिए थे। अदालत ने ऐसे उपाय करने को कहा था कि अगले तो दो-तीन दिनों में प्रदूषण कम हो।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि अदालती आदेश पर किए गए तत्कालिक उपायों से प्रदूषण में कमी आई है और अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों में इसमें और कमी आ सकती है। सरकार ने कहा है कि राजधानी में 74 फीसदी प्रदूषण उद्योग इकाइयों वाहनों और धूल के कारण होते हैं। स्कूली छात्र आदित्य दुबे की याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था।